२०३० पर्यंत ३,००,००० ईव्ही चार्जिंग पॉईंट्स उभारण्याचे जपानचे उद्दिष्ट.

सरकारने २०३० पर्यंत ईव्ही चार्जर बसवण्याचे आपले सध्याचे लक्ष्य दुप्पट करून ३,००,००० पर्यंत नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. जगभरात ईव्हीची लोकप्रियता वाढत असल्याने, देशभरात चार्जिंग स्टेशन्सची वाढलेली उपलब्धता जपानमध्येही अशाच प्रवृत्तीला प्रोत्साहन देईल, अशी सरकारला आशा आहे.

अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाने आपल्या योजनेसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा एका तज्ज्ञ समितीसमोर सादर केला आहे.

जपानमध्ये सध्या सुमारे ३०,००० ईव्ही चार्जर आहेत. नवीन योजनेअंतर्गत, द्रुतगती मार्गावरील विश्रामस्थळे, मिची-नो-एकी रस्त्यालगतची विश्रामगृहे आणि व्यावसायिक आस्थापना यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी अतिरिक्त चार्जर उपलब्ध करून दिले जातील.

गणनेत सुस्पष्टता आणण्यासाठी, मंत्रालय ‘चार्जर’ या शब्दाऐवजी ‘कनेक्टर’ हा शब्द वापरेल, कारण नवीन उपकरणे एकाच वेळी अनेक ईव्ही चार्ज करू शकतात.

सरकारने सुरुवातीला आपल्या हरित विकास धोरणात २०३० पर्यंत १,५०,००० चार्जिंग स्टेशन्सचे उद्दिष्ट ठेवले होते, ज्यात २०२१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. परंतु टोयोटा मोटर कॉर्प. सारख्या जपानी उत्पादकांकडून ईव्हीची देशांतर्गत विक्री वाढण्याची अपेक्षा असल्याने, सरकारने असा निष्कर्ष काढला की ईव्हीच्या प्रसारासाठी महत्त्वाचे असलेल्या चार्जर्सच्या उद्दिष्टात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

जलद चार्जिंग
वाहने चार्ज करण्याचा वेळ कमी करणे हा देखील सरकारच्या नवीन योजनेचा एक भाग आहे. चार्जरची क्षमता जितकी जास्त असेल, तितका चार्जिंगचा वेळ कमी लागेल. सध्या उपलब्ध असलेल्या सुमारे ६०% 'क्विक चार्जर्स'ची क्षमता ५० किलोवॅटपेक्षा कमी आहे. द्रुतगती मार्गांवर किमान ९० किलोवॅट क्षमतेचे क्विक चार्जर्स आणि इतर ठिकाणी किमान ५० किलोवॅट क्षमतेचे चार्जर्स बसवण्याची सरकारची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, क्विक चार्जर्स बसवण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी रस्ते प्रशासकांना संबंधित अनुदान दिले जाईल.

चार्जिंग शुल्क सामान्यतः चार्जर वापरण्याच्या वेळेवर आधारित असते. तथापि, २०२५ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत, वापरलेल्या विजेच्या प्रमाणावर शुल्क आकारणारी प्रणाली सुरू करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

२०३५ पर्यंत विकल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन गाड्या इलेक्ट्रिक असाव्यात, असे सरकारने उद्दिष्ट ठेवले आहे. २०२२ च्या आर्थिक वर्षात, देशांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री ७७,००० युनिट्स इतकी झाली, जी एकूण प्रवासी गाड्यांच्या सुमारे २% होती आणि या बाबतीत ती चीन व युरोपच्या तुलनेत मागे होती.

जपानमध्ये चार्जिंग स्टेशनची स्थापना मंद गतीने झाली असून, २०१८ पासून ही संख्या सुमारे ३०,००० च्या आसपास राहिली आहे. देशांतर्गत ईव्हीच्या (EVs) संथ प्रसारामागे अपुरी उपलब्धता आणि कमी पॉवर आउटपुट ही प्रमुख कारणे आहेत.

ज्या प्रमुख देशांमध्ये ईव्हीचा वापर वाढत आहे, तिथे चार्जिंग पॉईंट्सच्या संख्येतही त्याच प्रमाणात वाढ दिसून आली आहे. २०२२ मध्ये, चीनमध्ये १७.६ लाख, अमेरिकेत १,२८,०००, फ्रान्समध्ये ८४,००० आणि जर्मनीमध्ये ७७,००० चार्जिंग स्टेशन्स होती.

जर्मनीने २०३० च्या अखेरपर्यंत अशा सुविधांची संख्या १० लाखांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, तर अमेरिका आणि फ्रान्स अनुक्रमे ५ लाख आणि ४ लाखांचा आकडा गाठण्याच्या तयारीत आहेत.