जपान CHAdeMO जलद चार्जिंग पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची योजना आखत आहे.

जपान CHAdeMO जलद चार्जिंग पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची योजना आखत आहे.

जपान आपल्या जलद चार्जिंग पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची योजना आखत आहे.हायवे चार्जर्सची आउटपुट पॉवर 90 किलोवॅटपेक्षा जास्त वाढवून, त्यांची क्षमता दुप्पटीहून अधिक केली आहे.या सुधारणेमुळे इलेक्ट्रिक वाहने अधिक वेगाने चार्ज होऊ शकतील, ज्यामुळे कार्यक्षमता आणि सोयीसुविधा सुधारतील. या निर्णयाचा उद्देश इलेक्ट्रिक वाहनांचा व्यापक स्वीकार करण्यास प्रोत्साहन देणे, पारंपरिक इंधन वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि अधिक पर्यावरणपूरक व शाश्वत वाहतूक साध्य करणे हा आहे.

निक्केईच्या मते, या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असेही नमूद केले आहे की महामार्गांवर प्रत्येक ७० किलोमीटरवर चार्जिंग स्टेशन बसवणे बंधनकारक आहे. याव्यतिरिक्त,बिलिंगमध्ये वेळेवर आधारित दरांऐवजी किलोवॅट-तासावर आधारित दरांचा अवलंब केला जाईल.जपानचे अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि उद्योग मंत्रालय (METI) जलद चार्जिंग पायाभूत सुविधांसाठी नवीन आवश्यकता लागू करण्याची योजना आखत आहे. याव्यतिरिक्त, स्थापनेचा खर्च कमी करण्यासाठी २०० किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या जलद चार्जिंग स्टेशन्ससाठीचे सुरक्षा नियम शिथिल करण्याचा जपान सरकारचा मानस आहे.

लेखात असे म्हटले आहे की, २०३० पर्यंत, एमईटीआय (METI) ला मोटरवे सेवा क्षेत्रातील चार्जर्सची सध्याची वीज क्षमता दुप्पटीहून अधिक वाढवण्याची आवश्यकता असेल, जी सध्याच्या सरासरी अंदाजे ४० किलोवॅटवरून ९० किलोवॅटपर्यंत वाढेल.असा अंदाज आहे की जपानच्या सध्याच्या चार्जिंग पायाभूत सुविधांमध्ये प्रामुख्याने 40kW युनिट्स आणि त्यासोबत काही 20-30kW CHAdeMO AC चार्जर्सचा समावेश आहे.सुमारे एक दशकापूर्वी (निसान लीफच्या सुरुवातीच्या काळात), जपानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विद्युतीकरणाची मोहीम राबवण्यात आली, ज्याअंतर्गत तुलनेने कमी कालावधीत हजारो CHAdeMO चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करण्यात आले. चार्जिंगला लागणाऱ्या अत्यधिक वेळेमुळे, हे कमी क्षमतेचे चार्जर्स आता सध्याच्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या रेंजसाठी अपुरे ठरतात.

प्रस्तावित ९०kW चार्जिंग पॉवर स्टँडर्ड हे पुढच्या पिढीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अपुरे असल्याचे दिसते. लेखात नमूद केले आहे की, जास्त रहदारीच्या ठिकाणी १५०kW क्षमतेच्या उच्च-शक्तीच्या चार्जिंग पॉइंट्सची मागणी केली जात आहे. तथापि, युरोप आणि अमेरिकेच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी पडते, जिथे अशाच ठिकाणी, विशेषतः महामार्गांवर, २५०-३५०kW क्षमतेची फास्ट-चार्जिंग स्टेशन्स नियोजित आहेत.

METI च्या योजनेनुसार महामार्गांवर प्रत्येक ४४ मैलांवर (७० किलोमीटर) चार्जिंग स्टेशन्स बसवण्यात येतील. ऑपरेटर्सना अनुदानही मिळेल. शिवाय, पेमेंटची पद्धत चार्जिंग वेळेवर (थांब्यांवर) आधारित दरांऐवजी अचूक ऊर्जा वापरावर (kWh) आधारित असेल, आणि येत्या काही वर्षांत (शक्यतो २०२५ आर्थिक वर्षापर्यंत) 'पे-ॲज-यू-गो' (वापरानुसार पैसे द्या) हा पर्याय उपलब्ध होईल.